अवैध धन को वैध बनाने की रोकथाम
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एफएटीएफ और सदस्यता
वित्तीय प्रक्रिया कार्य बल (एफएटीएफ) अंतर-सरकारी निकाय है, जो मानक निर्धारित करता है और धन-शोधन एवं अव्यवस्थित वित्त व्यवस्था को रोकने के लिए नीतियों को तैयार करता है और उन्हें उन्नत बनाता है ।
एफएटीएफ की चालीस संशोधनें और नौ विशेष संशोधन आपराधिक न्याय प्रणाली और नियम प्रवर्तन को शामिल करते हुए धन-शोधन के प्रति प्रत्युपाय वित्तीय प्रणाली और इसका विनियम तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक पूर्ण सेट प्रदान करती हैं । इन सिफारिशों को कई अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा धन-शोधन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में अभिस्वीकृत पृष्ठांकित अथवा स्वीकार किया गया है ।
भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना ।
इगमाण्ट ग्रुप सदस्यता
वित्त आसूचना यूनिट – इंडिया (एफआईयू-इ.), इगमाण्ट ग्रुप, जो वित्तीय आसूचना यूनिटों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, का सदस्य है । इगमाण्ट ग्रुप वित्तीय आसूचना यूनिटों के बीच उन्नत संचार एवं पारस्परिक प्रभाव को बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में काम करता है । इगमाण्ट ग्रुप का लक्ष्य धन-शोधन, बिगड़ती अर्थव्यवस्था तथा अन्य वित्तीय अपराधों के प्रति लड़ाई में उनके संबंधित सरकारों को सहायता में सुधार लाने के लिए पूरे विश्व में वित्तीय आसूचना यूनिटों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है ।
भारत मई, 2007 में इगमाण्ट ग्रुप का सदस्य बना ।
अन्य द्वीपक्षीय समझौते
वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत ने मई, 2011 के अनुसार पन्द्रह देशों नामत: मॉरीशास, फिलीपिंस, ब्राजील, मलेशिया, रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, श्रीलंका, जार्जिया, सेन मारोनो, बरमूड़ा, नाइजीरिया, जापान, इंडोनेशिया के साथ द्विपीक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयूज़) पर हस्ताक्षर किए हैं । समझौता ज्ञापन सहयोग करने के प्रयोजनार्थ दो देशों के बीच वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित सूचना जिसमें धन-शोधन और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के संबंध में संदेह हो, को एकत्र करने, तैयार करने और विश्लेषण करने के लिए आसूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाना है ।
2011 एनआईसी कॉपीराइट. सभी अधिकार सुरक्षित.