राजस्व मुख्यालय --–---> सूचना का अधिकार अधिनियम(आर टी आई)

 

 

·               अधिनियम जम्‍मू और काश्‍मीर के अतिरिक्‍त पूरे भारत पर लागू होता है ।

·               यह इस के आरभ होने के लिए निश्‍चित दिन प्रदान करता है अर्थात् अधिनियम से 120 दिन।

·               यह सरकारी प्राधिकारियों पर लागू होगा ।

·               सभी नागरिकों को अधिनियम के उपबंधों के तहत सूचना पाने का अधिकार होगा ।

·               लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए किए गए अनुरोधों का निपटान करने के लिए और सूचना मांगने वाले व्‍यक्‍तियों की सहायता करने के लिए भी उत्‍तरदायी होंगे ।

·               आवेदकों द्वारा अदा की जाने वाली फीस मांगी गई सूचना के स्‍वरूप पर निर्भर करेगी ।

·               कुछ विशेष श्रेणियों की सूचना के अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकट किए जाने से छूट प्राप्‍त होगी ।

·               अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्‍ट आसूचना और प्रतिभूति एजेन्‍सियो को कुछ विशेष शर्तों के अधीन अधिनियम के सीमा क्षेत्र से छूट प्राप्‍त होगी ।

 

 

 

·               राजस्‍व मुख्‍यालय

·               केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड (सी बी ई सी)

·               केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी)

·               सीमाशुल्क उत्‍पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेस्‍टेट)

·               समझौता आयोग (आय कर)

·               समझौता आयोग (सीमाशुल्‍क एवं केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क)

·               जब्‍त की गई सम्‍पत्‍ति के लिए अपीलीय प्राधिकरण (ए टी एफ पी)

·               साफेम के तहत सक्षम प्राधिकरण ( एफ ओ पी) अधिनियम

·               प्रबंधन समिति

·               राष्‍ट्राय सामाजिक और आर्थिक कल्‍याण समिति ( 10.08 के बी)

·               सरकारी अफीम और क्षार कारखाने