समझौता आयोग (आयकर - धनकर)

• समझौता आयेाग (आयकर/धनकर) का गठन आयकर अधिनियम, 1961 (अध्‍याय XIX-क) की धारा 245-ख और धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 22ख के तहत 1976 में किया गया था । आयोग की नई दिल्‍ली में अपनी प्रधान पीठ है और तीन अतिरिक्‍त पीठ चेन्‍नई, कोलकाता और मुम्‍बई में हैं ।
• समझौता आयोग में नई दिल्‍ली में एक अध्‍यक्ष और प्रथम पीठ में दो सदस्‍य तथा तीन अतिरिक्‍त पीठों में से प्रत्‍येक में एक उपाध्‍यक्ष एवं दो सदस्‍य होते हैं ।
• समझौता आयेाग एक सांविधिक निकाय है और निर्धारितियों द्वारा आकर अधिनियम, 1961 और धनकर अधिनियम, 1957 के तहत दायर किए आवेदनों का निपटान करता है । निर्धारिती कतिपय निर्धारित शर्तों के अध्‍यधीन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित कर निर्धारण के संबंध में कार्यवाहियों के किसी भी स्‍तर पर समझौता आयेाग के पास जा सकता है। इसके अलावा, जहां आवेदन आयकर से संबंधित हो, वहां आवेदन में व्‍यक्‍ति आय पर देय अतिरिक्‍त कर 3.00 लाख रूपये से अधिक होना चाहिए ।
• आयोग को आयकर अधिनियम, 1961 अथवा धनकर अधिनियम, 1957 के तहत किसी अपराध से अभियोजन से छूट प्रदान करने का अधिकार है तथा आयकर अधिनियम के तहत अथवा भारतीय दण्‍ड संहिता अथवा किसी अन्‍य केन्‍द्रीय अधिनियम के तहत अर्थदंड लगाने से छूट देने का अधिकार भी है और उन मामलों में भी आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के तहत भी अर्थदंड लगाने से छूट देने का अधिकार है, जहां आवेदनकर्त्‍ता अपनी आय अथवा धन का पूर्ण एवं सही प्रकटन करता है और कुछेक अन्‍य निर्धारिती शर्तों को पूरा करता है । समझौता आयोग द्वारा पारित आदेश उसमें बताए गए मानकों के संबंध में निर्णायक होता है और समझौता आयेाग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी प्राधिकरण में अपील नहीं की जा सकती ।
• निर्धारिती निष्‍पादित मामले के संबंध में ऐसे रूप में और ऐसे तरीके में समझौता आयोग में आवेदन कर सकता है, जैसा कि उसकी आय/धन के पूर्ण एवं सही प्रकटन के संबंध में निर्धारित किया गया है, जिसे पहले निर्धारण अधिकारी को प्रकट नहीं किया गया है और वह तरीका जिसमें ऐसी आय/धन को प्राप्‍त किया गया है, उस पर अतिरिक्‍त कर और ब्‍याज को आवेदन करने की तारीख को अथवा उससे पहले अदा किया जाना होता है और ऐेसे भुगतान का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्‍न किया जाना होता है ।
• निपटान आवेदन को आवेदनकर्त्‍ता द्वारा स्‍वयं अथवा उसके एजेंट द्वारा निर्धारित फार्म में नई दिल्‍ली में आयोग के मुख्‍यालय में अथवा पीठ, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर उसका मामला आता है, के सचिव को अथवा सचिव द्वारा अपनी ओर से अधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्‍तुत किया जाना होता है अथवा पंजीकृत डाक से, जो सचिव को अथवा ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित हो, भेजा जाना होता है ।

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