जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 से संबंधित मामले।
जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान।
एजी प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वीकार्य अंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति की गणना और राज्यों/एलटीटी को इसे जारी करना।
भारत के सार्वजनिक खाते में "जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि" में क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार नियम), 1957 से संबंधित मामले।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत एयरलाइंस को नामित भारतीय वाहक के रूप में नामित करना।
अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना और केंद्रीय राज्य कर अधिनियम, 1956 के प्रशासन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण और कारबार नियम), 1957 का अधिनियमन और संशोधन।
बिक्री के अलावा अन्य तरीके से हस्तांतरित माल पर कर/कर लगाने से संबंधित प्रश्न जहां 'बिक्री' शब्द का दायरा अदालत के फैसले आदि द्वारा कम कर दिया गया है।
बिक्री कर मामलों पर विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई।
राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित सभी मामले।
राज्यों में बिक्री कर/वैट उद्ग्रहण से संबंधित सभी विधेयक आदि, जो राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों, सिफारिशों या सहमति के लिए आते हैं।
बिक्री कर/वैट मामलों के संबंध में व्यापार, संघों आदि से प्राप्त अभ्यावेदन।
राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के लिए राष्ट्रपति अधिनियम के रूप में अधिनियक्त किए जाने वाले बिक्री कर/वैट से संबंधित विधायी मामले।
संघ राज्य क्षेत्र में बिक्री कर से संबंधित विधायी मामले।
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी प्रतिदाय और यूआईएन प्रतिदाय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित और तदर्थ/वसूली के लिए आईजीएसटी निपटान से संबंधित मंजूरी जारी करना।
यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से संबंधित मामले।
भारतीय स्टाम्प विधेयक/अधिनियम।
मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जीएसटी डाटा साझा करने का अनुरोध।
एएआर (यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017) से संबंधित अधिसूचना।
माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से संबंधित निजी मामले।
निजी सदस्यों के विधेयक/संकल्प, शून्यकाल मामले, विशेष उल्लेख मामले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नोटिस और उपरोक्त विषयों पर अन्य संसदीय मामले।
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017, केंद्रीय बिक्री कर, 1956 और मूल्य वर्धित कर से संबंधित न्यायालय मामले, जिसमें भारत संघ भी प्रतिवादी है।
उपरोक्त विषयों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा लोक लेखा समिति लेखापरीक्षा पैरा।
उपरोक्त विषयों पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर कागजात/जीएसटीएन रिपोर्ट रखना।
जीएसटी पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत/सुझावों का निपटान।
