विषयों की सूची:
राजस्व सचिवालय विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों से संबंधित अनुदानों के संबंध में विभागाध्यक्ष की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे बजट निर्माण, आवंटन, व्यय निगरानी, नियंत्रण, लागू करने की अर्थव्यवस्था, जांच और व्यय प्रस्तावों की मंजूरी के संदर्भ में वित्तीय और व्यय प्रबंधन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, पीएओ, सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, सफेमा और एनडीपीएस अधिनियम, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर विदेशी इकाइयां (आईटीओयू), प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, स्वापक औषधि नियंत्रण प्रभाग, केंद्रीय स्वापक औषधिब्यूरो, मुख्य कारखाना नियंत्रक, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी), प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सैस्टेट), सम्पह्त संपत्ति अपीलीय अधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिकरण शामिल हैं।
राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान।
सीएसटी, वैट और जीएसटी के लागू होने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव।
मासिक व्यय योजना (एमईपी) और त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) के अनुसार नकद प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और एमईपी/क्यूईपी के तहत बजटीय आवंटन की तुलना में मासिक और त्रैमासिक व्यय की समीक्षा और सख्त वित्तीय अनुशासन के लिए व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में राजस्व सचिव और व्यय सचिव को रिपोर्ट।
यह लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखापरीक्षा पैरा और लोक लेखा समिति/स्थायी समिति की रिपोर्टों के निपटारे के लिए विभाग/बोर्डों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है।
विभागाध्यक्षों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा।
