भारत उन कुछ देशों में से एक है जो कानूनी रूप से अफीम पोस्त उगाते हैं और एकमात्र देश है जो कानूनी रूप से अफीम गोंद का उत्पादन करता है। अफीम पोस्त (पापावर सोमनीफेरस) का पौधा अफीम गोंद का स्रोत है जिसमें मॉर्फिन, कोडीन और थेबेन जैसे कई अपरिहार्य एल्कलॉइड होते हैं। मॉर्फिन दुनिया में सबसे अच्छा एनाल्जेसिक है। गंभीर रूप से बीमार कैंसर के मरीजों के जैसे अत्यधिक और असहनीय दर्द के मामले में, मॉर्फिन के अलावा कुछ भी दर्द को कम नहीं कर सकता है। कोडीन का इस्तेमाल आमतौर पर खांसी की दवा बनाने में किया जाता है।

एनडीपीएस अधिनियम केंद्र सरकार को चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की खेती की अनुमति देने और उसे विनियमित करने का अधिकार देता है। भारत सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है जहाँ अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है और सरकार साथ ही हर साल लाइसेंस जारी करने की सामान्य शर्तें भी निर्धारित करती है। इन अधिसूचनाओं को आम तौर पर अफीम नीतियों के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम की खेती की अनुमति है। अन्य बातों के अलावा, सामान्य शर्तों में इन तीनों राज्यों में से प्रत्येक के किसानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई) शामिल है, ताकि अगले वर्ष लाइसेंस के लिए पात्रता प्राप्त की जा सके।

नारकोटिक्स आयुक्त के अधीन केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) किसानों को अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सीबीएन के अधिकारी प्रत्येक किसान के प्रत्येक खेत को व्यक्तिगत रूप से मापते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र से अधिक अफीम न उगाएँ। किसानों को अपनी उत्पादित पूरी अफीम सीबीएन को बेचनी होती है और उन्हें सरकार द्वारा तय की गई दरों पर कीमत चुकानी होती है। फसल कटाई के मौसम में सीबीएन तौल केंद्र स्थापित करता है और किसान अपनी अफीम इन केंद्रों पर लाते हैं और सीबीएन को अफीम बेचते हैं।

अफीम नीति की सूचनाएं